केंद्र सरकार की योजनाएँ
Central Government schemes
केंद्र सरकार की योजनाएँ पूरे देश पर लागू होती हैं, पर कई योजनाएँ राज्य के माध्यम से लागू होती हैं। नीचे अपनी ज़रूरत चुनें — हर योजना के पेज पर आसान भाषा में बताया है कि क्या मिलेगा, कौन पात्र है, कौन-से कागज़ चाहिए और आवेदन कैसे करें। यहाँ सिर्फ़ वही योजनाएँ हैं जिन्हें आधिकारिक स्रोत से जाँचकर 🟢 पुष्ट किया गया है।
Central schemes apply nationwide, but many are delivered through states. Pick your need below — each scheme page explains in plain language what you get, who is eligible, which papers are needed and how to apply. Only schemes checked against an official source (🟢) are listed here.
फ़ॉर्म भरने से पहले तैयारीBefore you fill a form मेरे लिए क्या उपलब्ध है?What is available for me?
🌾 किसान
🌾 Farmers
पात्र किसान परिवार को हर साल ₹6,000 सीधे बैंक खाते में (DBT), तीन बराबर किस्तों में।
Eligible farmer families get ₹6,000 a year directly in a bank account (DBT) in three equal instalments.
18 से 40 साल के किसान हर माह ₹55 से ₹200 (प्रवेश-आयु के अनुसार) 60 साल की उम्र तक जमा करते हैं, और केंद्र सरकार उतनी ही राशि जोड़ती है।
Farmers aged 18 to 40 contribute ₹55 to ₹200 a month (depending on entry age) until age 60, and the central government adds an equal amount.
बुवाई से पहले से कटाई के बाद तक फ़सल को हुए नुकसान का बीमा।
Insurance for crop damage from pre-sowing to post-harvest.
किसानों के लिए कम ब्याज पर फ़सल/कार्यशील पूँजी ऋण।
Low-interest crop / working-capital credit for farmers.
हर खेत के लिए छपी हुई रिपोर्ट जिसमें मिट्टी के 12 मानकों (नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटैशियम, सल्फ़र, ज़िंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़, बोरॉन, pH, EC, ऑर्गेनिक कार्बन) की जाँच और खाद-उर्वरक की सलाह होती है।
A printed report for each land holding with tests of 12 soil parameters (nitrogen, phosphorus, potassium, sulphur, zinc, iron, copper, manganese, boron, pH, EC, organic carbon) and advice on fertiliser, bio-fertiliser and organic inputs.
🏠 घर और बिजली
🏠 Housing and power
शहरी परिवारों को पक्का घर: PMAY-शहरी 2.0 के चार हिस्से — अपनी ज़मीन पर घर बनाना (BLC), साझेदारी में किफ़ायती आवास (AHP), किफ़ायती किराये का आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)।
Pucca homes for urban families: PMAY-Urban 2.0 has four verticals — Beneficiary-Led Construction on your own land (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Affordable Rental Housing (ARH) and Interest Subsidy Scheme (ISS).
बेघर या कच्चे घर में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता: मैदानी इलाक़ों में ₹1.20 लाख, पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों और J&K-लद्दाख में ₹1.30 लाख।
Help for rural households that are houseless or live in kuccha houses to build a house: ₹1.20 lakh in plain areas, ₹1.30 lakh in North-East / hill states and J&K–Ladakh.
घर की छत पर सोलर लगाने पर केंद्र की सब्सिडी: 1–2 kW (हर माह 0–150 यूनिट खपत) पर ₹30,000 से ₹60,000; 2–3 kW (150–300 यूनिट) पर ₹60,000 से ₹78,000; 3 kW से ऊपर (300+ यूनिट) पर ₹78,000।
Central subsidy for rooftop solar on a house: ₹30,000–₹60,000 for 1–2 kW (0–150 units a month), ₹60,000–₹78,000 for 2–3 kW (150–300 units), ₹78,000 above 3 kW (300+ units).
🏥 स्वास्थ्य
🏥 Health
हर परिवार को हर साल ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज (अस्पताल में भर्ती वाली द्वितीयक और तृतीयक देखभाल)।
Cashless treatment up to ₹5 lakh per family per year (hospitalisation: secondary and tertiary care).
ABHA 14 अंकों का नंबर है जो किसी व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ता है।
ABHA is a 14-digit number that links all of a person's health records.
70 साल और उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, आय की परवाह किए बिना, AB PM-JAY के तहत ₹5 लाख प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य कवर।
All senior citizens aged 70 and above, irrespective of income, get health cover up to ₹5 lakh a year under AB PM-JAY.
जन औषधि केंद्रों पर गुणवत्ता-जाँची जेनेरिक दवाइयाँ आम तौर पर तुलनीय ब्रांडेड दवाओं से 50–80% सस्ती।
Quality-assured generic medicines at Jan Aushadhi Kendras, generally 50–80% cheaper than comparable branded medicines.
गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए नकद सहायता: पहले बच्चे के लिए ₹5,000 और दूसरा बच्चा बेटी हो तो ₹6,000 (PMMVY 2.0) — सीधे बैंक/डाकघर खाते में (DBT)।
Cash help for pregnant and lactating women: ₹5,000 for the first child and ₹6,000 if the second child is a girl (PMMVY 2.0) — directly into a bank / post office account (DBT).
💼 रोज़गार, कौशल और कारोबार
💼 Jobs, skills and business
ग्रामीण परिवार के हर पात्र परिवार को हर वित्त वर्ष 125 दिन की मज़दूरी वाले रोज़गार की गारंटी (पहले मनरेगा में 100 दिन)।
A guarantee of 125 days of wage employment per eligible rural household every financial year (100 days under MGNREGA earlier).
असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय पंजीकरण (मुफ़्त)।
National registration of unorganised-sector workers (free).
असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 साल के मज़दूर, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या कम है, उम्र के अनुसार हर माह ₹55 से ₹200 जमा करते हैं और सरकार उतनी ही राशि जोड़ती है।
Unorganised-sector workers aged 18 to 40 with monthly income of ₹15,000 or less contribute ₹55 to ₹200 a month (by age) and the government adds an equal amount.
श्रम मंत्रालय ने EPFO को निर्देश दिया कि कर्मचारियों का UAN आधार-आधारित OTP से चालू कराया जाए।
The Labour Ministry directed EPFO to get employees' UAN activated through Aadhaar-based OTP.
ग्रामीण ग़रीब परिवारों के 15 से 35 साल के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और नौकरी दिलाने की योजना (2014 से; 2.0 दिशानिर्देश मई 2025)।
A skilling and placement scheme for rural youth aged 15 to 35 from poor households (since 2014; 2.0 guidelines notified May 2025).
सरकार का मुफ़्त जॉब पोर्टल: नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, जॉब फ़ेयर की जानकारी, कौशल प्रदाता खोज, AI रिज़्यूमे बिल्डर और इंटरव्यू कोच।
The government's free job portal: job search and matching, career counselling, job fair information, skill-provider search, AI resume builder and interview coach.
PMKVY 4.0 में तीन रास्ते हैं: अल्पकालिक प्रशिक्षण (बेरोज़गार युवा, स्कूल/कॉलेज छोड़ने वाले), पूर्व-अनुभव की पहचान (RPL) और विशेष परियोजनाएँ।
PMKVY 4.0 has three pathways: short-term training (unemployed youth, school/college dropouts), Recognition of Prior Learning (RPL) and Special Projects.
18 पारंपरिक पारिवारिक कारीगरी वाले व्यवसायों के लिए: प्रमाणपत्र और ID कार्ड, प्रशिक्षण के दौरान ₹500 प्रतिदिन वज़ीफ़ा, ₹15,000 का टूलकिट ई-वाउचर, बिना गारंटी ऋण (₹1 लाख, फिर ₹2 लाख) 5% रियायती ब्याज पर।
For 18 traditional family-based trades: certificate and ID card, ₹500 a day stipend during training, a ₹15,000 toolkit e-voucher, collateral-free loans (₹1 lakh, then ₹2 lakh) at a concessional 5% interest.
नेशनल एक्शन फ़ॉर मैकेनाइज़्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) का उद्देश्य सफ़ाई कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और मशीन-आधारित सुरक्षित सफ़ाई को बढ़ावा देना है; मुख्य लक्ष्य सीवर और सेप्टिक टैंक की ख़तरनाक हाथ से सफ़ाई ख़त्म करना है।
NAMASTE (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem) aims to ensure safety, dignity and social security of sanitation workers and promote safe, machine-based sanitation; its main goal is to end the dangerous manual cleaning of sewers and septic tanks.
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए बिना गारंटी चरणबद्ध ऋण: पहला ₹15,000 तक (12 महीने में चुकाना), दूसरा ₹25,000 तक (18 महीने), तीसरा ₹50,000 तक (36 महीने)।
Collateral-free staged loans for street vendors: first up to ₹15,000 (repay in 12 months), second up to ₹25,000 (18 months), third up to ₹50,000 (36 months).
शहरी ग़रीबों के लिए चार हिस्से: (1) कौशल प्रशिक्षण और नौकरी दिलाना, (2) स्वरोज़गार कार्यक्रम — व्यक्ति, समूह या SHG को सूक्ष्म उद्यम के लिए वित्तीय सहायता, (3) शहरी बेघरों के लिए ज़रूरी सुविधाओं वाले आश्रय, (4) रेहड़ी-पटरी वालों को जगह, संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा।
Four parts for the urban poor: (1) skill training and placement, (2) a self-employment programme — financial help to individuals, groups or SHGs for micro-enterprises, (3) shelters with essential services for the urban homeless, (4) street vendors' access to space, institutional credit and social security.
व्यक्तिगत और समूह सूक्ष्म उद्यमों को पात्र परियोजना-लागत का 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूँजी सब्सिडी, अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई।
Individual and group micro enterprises get a credit-linked capital subsidy of 35% of eligible project cost, up to ₹10 lakh per unit.
छोटे कारोबार (MSME) का सरकारी पंजीकरण: स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑनलाइन प्रमाणपत्र, नवीनीकरण की ज़रूरत नहीं।
Government registration of a small business (MSME): a permanent registration number and an online certificate, no renewal needed.
छोटे गैर-कृषि, गैर-कॉर्पोरेट कारोबार के लिए ₹10 लाख तक के ऋण।
Loans up to ₹10 lakh for small non-farm, non-corporate businesses.
नया उद्यम लगाने के लिए बैंक ऋण के साथ मार्जिन मनी सब्सिडी।
Bank loan with margin-money subsidy to set up a new enterprise.
₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण — नया (greenfield) उद्यम लगाने के लिए, विनिर्माण, सेवा या व्यापार में।
Loan of ₹10 lakh to ₹1 crore to set up a new (greenfield) enterprise in manufacturing, services or trading.
🚰 पानी और स्वच्छता
🚰 Water and sanitation
हर ग्रामीण परिवार को घर पर चालू नल कनेक्शन (FHTC) देने का मिशन, साथ में गाँव में पाइप-जल व्यवस्था, जल-स्रोत, शुद्धिकरण और स्कूलों/आँगनवाड़ियों तक नल-जल।
A mission to give every rural household a functional tap connection (FHTC), along with in-village piped supply, water sources, treatment and tap water to schools and Anganwadis.
ग्रामीण क्षेत्र में घर का शौचालय (IHHL) बनाने के लिए पात्र परिवारों को ₹12,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है (PIB के अनुसार राज्य अपने कोष से ज़्यादा राशि दे सकते हैं)।
Eligible rural households get an incentive of ₹12,000 to build an individual household latrine (IHHL); per PIB, states may offer more from their own funds.
⚖️ अधिकार और शिकायत
⚖️ Rights and complaints
RTI Online पोर्टल से भारत के नागरिक केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और अन्य केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों को RTI आवेदन और प्रथम अपील ऑनलाइन भेज सकते हैं।
Through the RTI Online portal Indian citizens can file RTI applications and first appeals online to all Central Government ministries / departments and other central public authorities.
CPGRAMS पर आप किसी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के ख़िलाफ़ शिकायत ऑनलाइन, डाक से या कॉमन सर्विस सेंटर से दर्ज कर सकते हैं; कोई तय फ़ॉर्मेट नहीं है।
On CPGRAMS you can lodge a grievance against a central ministry / department online, by post or through a Common Service Centre; there is no prescribed format.
उपभोक्ता मामलों के विभाग का पोर्टल, जो उपभोक्ता शिकायतों का केंद्रीय रजिस्टर है और मुक़दमे से पहले विवाद सुलझाने का रास्ता देता है।
A portal of the Department of Consumer Affairs that acts as a central registry for consumer grievances and a pre-litigation route to settle disputes.
🏕️ आदिवासी समुदाय
🏕️ Tribal communities
विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिए 2024 से लागू अभियान: सुरक्षित घर, साफ़ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार, बिजली और आजीविका।
A campaign running since 2024 for Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs): safe housing, clean drinking water, education, health and nutrition, roads and telecom, electricity and livelihoods.
जनजाति-बहुल क्षेत्रों में ST और विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से 12 तक आवासीय विद्यालय।
Residential schools for classes 6 to 12 for ST and Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) students in tribal-dominated areas.
👴 बुज़ुर्ग
👴 Senior citizens
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत बच्चे और निर्दिष्ट रिश्तेदार बुज़ुर्गों (माता-पिता सहित) का भरण-पोषण करने को क़ानूनन बाध्य हैं।
Under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, children and specified relatives are legally bound to maintain senior citizens (including parents).
1 अप्रैल 2017 से चल रही योजना जिसमें उन वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक और सहायक-जीवन उपकरण दिए जाते हैं, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक है और जिन्हें उम्र से जुड़ी अशक्तता है।
A scheme running since 1 April 2017 that gives physical aids and assisted-living devices to senior citizens with a monthly income up to ₹15,000 who have age-related disabilities.
दिव्यांगजन को टिकाऊ, आधुनिक सहायक उपकरण (जैसे कृत्रिम और ऑर्थोटिक उपकरण, चलने के उपकरण, मोटर-चालित ट्राइसाइकिल/व्हीलचेयर 80%+ दिव्यांगता पर, कम दृष्टि के उपकरण, ब्रेल नोट-टेकर, श्रवण यंत्र, बौद्धिक दिव्यांगता के लिए TLM किट, कुष्ठ-मुक्त लोगों के लिए ADL किट) देने की योजना।
A scheme to give durable, modern aids to persons with disabilities (e.g.
70 साल और उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, आय की परवाह किए बिना, AB PM-JAY के तहत ₹5 लाख प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य कवर।
All senior citizens aged 70 and above, irrespective of income, get health cover up to ₹5 lakh a year under AB PM-JAY.
👧 बेटियाँ और महिलाएँ
👧 Girls and women
भारतीय बेटी के नाम माता-पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जाने वाला बचत खाता।
A savings account opened by parents / legal guardian for an Indian girl child.
गरीब परिवार की वयस्क महिला को LPG कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार की नकद सहायता: 14.2 किग्रा सिलेंडर पर ₹1600 या 5 किग्रा पर ₹1150।
Central cash assistance towards an LPG connection for an adult woman of a deprived household: ₹1600 for a 14.2 kg cylinder or ₹1150 for 5 kg.
लखपति दीदी अलग योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) का नतीजा है: स्वयं सहायता समूह (SHG) की जिन महिला सदस्यों की सालाना आय ₹1 लाख से ऊपर हो जाती है, उन्हें लखपति दीदी गिना जाता है।
Lakhpati Didi is not a separate scheme but an outcome of the Ministry of Rural Development's Deendayal Antyodaya Yojana (DAY-NRLM): SHG women members whose annual income goes above ₹1 lakh are counted as Lakhpati Didis.
महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना।
A centrally sponsored scheme of the Ministry of Women and Child Development for women's safety, security and empowerment.
🎓 शिक्षा
🎓 Education
OBC, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) और विमुक्त घुमंतू जनजाति (DNT) के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ: प्री-मैट्रिक (कक्षा 9-10, केवल सरकारी स्कूल), पोस्ट-मैट्रिक, टॉप क्लास स्कूल शिक्षा (कक्षा 9-12), टॉप क्लास कॉलेज शिक्षा (अधिसूचित संस्थान)।
Scholarships for students of OBC, Economically Backward Classes (EBC) and Denotified Nomadic Tribes (DNT): Pre-Matric (Classes 9-10, government schools only), Post-Matric, Top Class School Education (Classes 9-12) and Top Class College Education (notified institutions).
प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा की एक एकीकृत योजना, जो पहले की SSA, RMSA और शिक्षक-शिक्षा योजनाओं की जगह लेती है।
An integrated scheme for school education from pre-school to Class 12, replacing the earlier SSA, RMSA and Teacher Education schemes.
शिक्षा का अधिकार क़ानून की धारा 12(1)(ग) के तहत ग़ैर-सहायता-प्राप्त और निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूलों को पहली कक्षा की कम से कम 25% सीटों पर पड़ोस के कमज़ोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को प्रवेश देना होता है (जहाँ स्कूल प्री-प्राइमरी से प्रवेश देता है, वहाँ उसी स्तर पर)।
Under Section 12(1)(c) of the Right to Education Act, unaided and specified-category schools must admit at least 25% of Class 1 seats from children of the weaker section and disadvantaged group of the neighbourhood (at pre-primary level where the school admits at that level).
अनुसूचित जाति (SC) समुदायों में रोज़गार, कौशल और आय बढ़ाने वाली पहलों से ग़रीबी घटाने की योजना।
A scheme to reduce poverty among Scheduled Caste (SC) communities through employment, skill and income-generating initiatives.
केंद्र सरकार की छात्रवृत्तियों के आवेदन का पोर्टल (MeitY द्वारा संचालित)।
The portal to apply for central-government scholarships (run by MeitY).
अच्छे उच्च शिक्षण संस्थानों (QHEI) में अपनी मेरिट पर दाख़िला पाने वाले विद्यार्थियों को बिना गारंटी, बिना गारंटर के शिक्षा ऋण।
Collateral-free, guarantor-free education loans for students admitted on merit to designated Quality Higher Educational Institutions (QHEI).
सरकारी और सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1–8 के बच्चों को एक गरम पका हुआ भोजन — लगभग 11.80 करोड़ बच्चे, 11.20 लाख स्कूल।
One hot cooked meal for children of classes 1–8 in government and government-aided schools — about 11.80 crore children in 11.20 lakh schools.
🏦 बैंक, बीमा और पेंशन
🏦 Banking, insurance and pension
UIDAI के इस पेज पर ऑनलाइन (myAadhaar पोर्टल) सेवा में सिर्फ़ पता अपडेट का ज़िक्र है (पंजीकृत मोबाइल पर OTP से लॉग-इन)।
This UIDAI page mentions only address update in the online (myAadhaar portal) service (log in with OTP on your registered mobile).
बेसिक बचत खाता, RuPay डेबिट कार्ड, ₹1 लाख का दुर्घटना बीमा (28.8.2018 के बाद खुले खातों पर ₹2 लाख) और पात्र खाताधारकों को ₹10,000 तक ओवरड्राफ्ट।
A basic savings account, a RuPay debit card, ₹1 lakh accident insurance (₹2 lakh for accounts opened after 28.8.2018) and, for eligible account holders, an overdraft of up to ₹10,000.
कम प्रीमियम की तीन योजनाएँ: PMJJBY (किसी भी कारण से मृत्यु पर ₹2 लाख, प्रीमियम ₹436 प्रति वर्ष), PMSBY (दुर्घटना में मृत्यु/विकलांगता पर ₹2 लाख तक, प्रीमियम ₹20 प्रति वर्ष) और अटल पेंशन योजना (60 साल के बाद पक्की पेंशन — उसका अलग पेज देखें)।
Three low-premium schemes: PMJJBY (₹2 lakh on death from any cause, premium ₹436 a year), PMSBY (up to ₹2 lakh on accidental death / disability, premium ₹20 a year) and Atal Pension Yojana (assured pension after 60 — see its own page).
60 साल की उम्र से हर महीने ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 की गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन (आपके चुने स्लैब के अनुसार)।
A guaranteed minimum monthly pension of ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 or ₹5,000 from age 60 (as per the slab you choose).
ग़रीबी रेखा से नीचे (BPL) के लोगों के लिए केंद्र की पाँच योजनाएँ: वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन (₹200 प्रति माह; 80+ को ₹500), राष्ट्रीय परिवार लाभ (₹10,000 एकमुश्त) और अन्नपूर्णा (हर माह 10 किलो मुफ़्त अनाज)।
Five central schemes for people below the poverty line (BPL): old-age, widow and disability pensions (₹200 a month; ₹500 for 80+), National Family Benefit (₹10,000 lump sum) and Annapurna (10 kg free foodgrain a month).
🍚 अनाज और राशन
🍚 Food and ration
करीब 81.35 करोड़ लोगों को मुफ़्त अनाज (चावल, गेहूँ, मोटा अनाज) — 1 जनवरी 2024 से पाँच साल के लिए।
Free foodgrain (rice, wheat, coarse grain) for about 81.35 crore people — for five years from 1 January 2024.
NFSA ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी के 50% तक को कवर करता है।
NFSA covers up to 75% of the rural and 50% of the urban population.
सभी केंद्रीय योजनाओं की आधिकारिक सूची
Official list of all central schemes
ऊपर वही योजनाएँ हैं जिन्हें हमने आधिकारिक स्रोत से पढ़कर लिखा है। बाकी सभी योजनाएँ भारत सरकार के राष्ट्रीय पोर्टल पर श्रेणी-वार मिलती हैं — नीचे के लिंक सीधे वहीं ले जाते हैं।
The schemes above are those we have read from an official source and written up. All other schemes are on the Government of India national portal by category — the links below go straight there.
- कृषि, ग्रामीण और पर्यावरणAgriculture, Rural & Environment ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
- लाभ और सामाजिक विकासBenefits & Social development ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
- कारोबार और स्वरोज़गारBusiness & Self-employed ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
- शिक्षा और सीखनाEducation & Learning ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
- स्वास्थ्य और कल्याणHealth & Wellness ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
- आवास और स्थानीय सेवाएँHousing & Local services ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
- रोज़गारJobs ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
- ड्राइविंग और परिवहनDriving & Transport ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
- नागरिकता, वीज़ा और पासपोर्टCitizenship, Visa & Passports ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
- बुनियादी ढाँचा और उद्योगInfrastructure & Industries ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
- रक्षा और विदेश मामलेDefence & Foreign affairs ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
- शासन और योजनाGovernance & Planning ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
myScheme — सरकारी योजना खोज ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website
India.gov.in — Schemes ↗ आधिकारिक बाहरी वेबसाइट खुलेगीOpens official external website